19 березня 2021 р., 18:56
17 лютого 2021 року ВРУ прийняла в першому читанні Проект Закону про приватну детективну діяльність (№ 3010)
16 березня 2021 р., 19:00
16 березня 2021 року в газеті «Голос України» опубліковано Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопо…
18 лютого 2021 р., 17:14
Поява АРМА у системі державної влади в Україні більшою мірою завдячує євроінтеграційним намірам вітчизняного уряду та слідуванню передовим міжнародним трендам вдосконален…
15 лютого 2021 р., 19:41
Конфіденційність, як вічно актуальна проблема Недавня новина про оновлення месенджером WhatsApp умов надання послуг та політики конфіденційності призвела до масового пер…
10 лютого 2021 р., 15:54
Життя іноді підносить нам сюрпризи, і не завжди вони приємні, а інколи навіть дестабілізують звичний спосіб життя, створюючи непередбачені проблеми, для вирішення яких не…
09 лютого 2021 р., 19:20
Комітет Верховної Ради України з питань правової політики 1 лютого 2021 р. передав на розгляд Верховній Раді України законопроект №3711-д.
04 лютого 2021 р., 18:00
Відповідно до статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен, чиї права та свободи, визнані в Конвенції, було порушено, має право на ефективний …
04 лютого 2021 р., 17:27
Вже тривалий час в Україні дискутується питання про реформу юридичної освіти. Під егідою Комітету Верховної Ради України з питань науки, освіти та інновацій (далі – Коміт…
29 січня 2021 р., 18:22
Для більшості правознавців нашої країни зовсім не є секретом факт запозичення антикорупційних положень Кримінального кодексу України (надалі – КК України) із низки міжнар…
27 січня 2021 р., 13:21
Кримінальну відповідальність за внесення недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можна розгл…
22 січня 2021 р., 12:08
Проблеми з відправленням судової кореспонденції через Національного оператора поштового зв'язку (далі — Укрпошта) виникають вже не перший рік
18 січня 2021 р., 15:59
У липні 2020 р. 47 депутатів звернулись до Конституційного Суду України з конституційним поданням, у якому просять КСУ визнати неконституційними положення законодавства, …