10 грудня 2019 р., 11:39
Вперше про адвокатський запит як окремий інститут гарантій адвокатської діяльності в Україні на законодавчому рівні було зазначено в Законі України «Про адвокатуру та адв…
10 грудня 2019 р., 11:36
Від дати набрання чинності профільним Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (05.07.2012 р.) минуло чимало часу, проте зміни до цього закону та інших норматив…
10 грудня 2019 р., 11:32
Незважаючи на чималі зусилля адвокатів, іноді клієнти можуть бути розчаровані роботою адвокатів. У великій юридичній компанії, яка обслуговує численну кількість клієнтів …
09 грудня 2019 р., 12:54
Права людини виходять передусім із розуміння про їх природність, про людські честь та гідність, у контексті тих цінностей і світогляду, притаманних певному суспільству чи…
03 грудня 2019 р., 13:04
«Юридична Газета» у партнерстві з компанією Intecracy Deals вирішила дослідити важливу тему цифровізації ринку юридичних послуг
03 грудня 2019 р., 11:56
Правові засади організації та діяльності адвокатури, а також здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діял…
28 листопада 2019 р., 14:34
Протягом останніх 5 років в Україні відбувається формування та розвиток антикорупційної інфраструктури
27 листопада 2019 р., 11:05
Сьогодні адвокатський запит для адвоката – це передбачений законом спосіб отримати необхідну інформацію або документи для ведення справи та надання правової допомоги кліє…
20 листопада 2019 р., 17:01
Ідея створення Міжнародного кримінального суду — це послідовна політика світових держав щодо можливості розслідування найбільш серйозних кримінальних злочинів, які сталис…
20 листопада 2019 р., 16:15
З шаленим розвитком цифрової економіки та мінливим рухом капіталів податковому законодавству різних країн все важче конкурувати із сучасними схемами ухилення від сплати п…
20 листопада 2019 р., 15:42
Варто нагадати, що майже два роки тому Україна приєдналася до Програми розширеного співробітництва в межах ОЕСР
20 листопада 2019 р., 15:39
План АнтиBEPS (Base Erosion and Profit Shifting) запровадили у 2013 р. країни Організації економічного співробітництва та розвитку (далі — ОЕСР) та G20