03 жовтня 2017 р., 10:24
Закінчення літніх канікул народних обранців та відкриття 7-ї сесії Верховної Ради України VIII скликання ознаменувало повернення національної юридичної спільноти до диску…
02 жовтня 2017 р., 12:25
Більше ніж рік тому стартувала конституційна судова реформа. За цей час введено адвокатську монополію у місцевих судах, розпочато формування нового Верховного Суду, створ…
02 жовтня 2017 р., 12:08
На сьогодні суди загальної юрисдикції мають досить низький рівень довіри суспільства щодо об’єктивності, неупередженості та законності їхніх рішень. Така недовіра виклика…
21 вересня 2017 р., 11:57
Зазвичай, підприємства, що ведуть зовнішньо-економічну діяльність, неодноразово зіштовхуються з ситуацією, коли рішення митних органів ідуть врозріз із поданими підприємс…
20 вересня 2017 р., 13:03
Податковий кодекс України надає платникам податків можливість оскаржити рішення, прийняті контролюючим органом, в адміністративному або судовому порядку.
11 вересня 2017 р., 18:18
У практиці банків, як і багатьох інших установ та організацій, нерідкими є випадки вчинення операцій для клієнта за дорученням його представника за довіреністю.
05 вересня 2017 р., 11:17
Вже багато років поспіль залишається надзвичайно актуальним питання забезпечення єдності судової практики з приводу визначення підсудності справ у сфері земельних правові…
29 серпня 2017 р., 15:43
Віднедавна громадськість активно долучається до процесів добору кандидатів на державну службу, членів Національного агентства з питань протидії корупції, членів Державног…
16 серпня 2017 р., 12:07
Польський парламент ухвалив зміни до законодавства про судову систему. Сенат Польщі слідом за нижньою палатою парламенту Сейму проголосував за поправки до закону про стру…
24 липня 2017 р., 14:15
Останні 2,5 роки вся юридична спільнота живе в очікуванні змін – завершення чергового етапу судової реформи, прийняття нових процесуальних кодексів, формування та початок…
19 травня 2017 р., 13:25
Що стосується власне вироку за ст. 205 КК України, то позиція ВАСУ, на нашу думку, була абсолютно правильною: сам факт наявності вироку не свідчить апріорі про нереальний…
28 квітня 2017 р., 11:38
Для органів місцевого самоврядування демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд є актуальною проблемою, яка недостатньо врегульована на законодавчому рівні