27 квітня 2015 р., 15:52
Верховна Рада України 12.02.2015 прийняла проект Закону №1656 «Про забезпечення права на справедливий суд» (далі – Закон), який вступає в силу з 29.03.2015. Зазначеним за…
27 квітня 2015 р., 12:42
Останнім часом поширеними стали випадки звернення сторін господарського процесу до суду з клопотанням про видачу їм примірника ухвали про скасування заходів до забезпече…
26 березня 2015 р., 11:36
Прийнятий 12.02.2015 Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» став основою судової реформи та охоплює багато змін, спрямованих не тільки на забезпечення…
26 лютого 2015 р., 11:24
В Україні гостро стоїть проблема невиконання судових рішень Європейського суду з прав людини. Яскравим тому підтвердженням є вдруге виграна проти нашої держави справа 97-…
25 лютого 2015 р., 16:16
У науковій літературі, періодиці, зокрема колишні та нинішні народні депутати неодноразово висловлювали думку про необхідність ліквідації господарських судів, а заодн…
20 лютого 2015 р., 20:04
Шановні колеги, продовжуємо інформувати про просування судової реформи. Те, про що так довго говорили небайдужі, відбулося. Верховна Рада прийняла законопроект «Про забе…
03 лютого 2015 р., 16:20
Як відомо Верховною Радою України 15 січня 2015 року в першому читанні був прийнятий за основу законопроект № 1656 «Про забезпечення права на справедливий суд» (надалі – …
02 лютого 2015 р., 16:25
Юридична необхідність контролювати державну допомогу в Україні випливає з низки міжнародних зобов’язань України. Зокрема, в Угоді про партнерство та співробітництво між У…
02 лютого 2015 р., 15:53
Згідно зі ст. 125 Конституції України система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. Відповідно до ч.2 ст.18 ЗУ «…
29 січня 2015 р., 14:01
Критика нинішнього стану судочинства в Україні та проголошення гасел різноманітних судових реформ стали звичними в риториці українських політиків. Тому є сенс висловити с…
16 січня 2015 р., 16:31
Багато правників стикаються з необхідністю визначити, які судові витрати у тому чи іншому судовому процесі доведеться понести. Зазвичай такі питання (зокрема, й щодо відс…
05 грудня 2014 р., 12:37
Усі ідеї з реформування судової системи влади, що обговорюються серед громадськості сьогодні, ненові. Напрямки реформ очевидні, вони висловлювалися багатьма представникам…