05 листопада 2019 р., 15:47
ЄСПЛ складається з комісій, палат і великої палати. Комісії мають повноваження визнати неприйнятною або вилучити з реєстру справ подану заяву, якщо така ухвала може бути …
01 листопада 2019 р., 16:38
Всі роки роботи АРМА у ЗМІ та соціальних мережах постійно поширюється інформація, що Агентство зловживає владою і систематично порушує право власності
31 жовтня 2019 р., 14:19
Законом України «Про виконавче провадження» передбачено, що у разі незгоди сторін виконавчого провадження з результатами визначення вартості чи оцінки майна, вони мають п…
31 жовтня 2019 р., 11:25
Індивідуальна заява – це заява фізичної чи юридичної особи, право на подачі до Європейського суду якої закріплене в статті 34 Конвенції про захист прав людини і основопол…
22 жовтня 2019 р., 11:42
Від заяви до рішення ЄСПЛ минають роки (це у найкращому випадку). Зазвичай в інших випадках Суд визнає скаргу неприйнятною протягом 3‑4 місяців, тому про неї можна забути…
22 жовтня 2019 р., 11:32
Останніми роками звернення із заявою до Європейського суду з прав людини для громадян України перестало бути чимось невідомим та недосяжним
22 жовтня 2019 р., 11:31
У 2017‑2018 рр. з переможцями процедури закупівлі, яка передбачена Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. №922‑VIII, Міністерство оборони України укла…
22 жовтня 2019 р., 11:19
Цього року Європейський суд з прав людини святкує своє 60‑річчя. За статистикою на офіційному сайті Суду, з часу його створення Суд виніс понад 21 600 судових рішень
11 жовтня 2019 р., 12:29
Проблема кваліфікації випадків умисного знищення чи пошкодження чужого майна загальнонебезпечним способом у ситуаціях, коли розмір заподіяної шкоди не досягнув великих ро…
20 вересня 2019 р., 12:32
Коли людина приходить до суду, то прагне захистити чи відновити свої права та свободи і встановити справедливість
16 вересня 2019 р., 18:03
У сьогоденні існують різні суспільні настрої щодо органів судової влади, але, на жаль, негативні оцінки у відсотковому співвідношенні ще переважають
03 вересня 2019 р., 14:17
24.07.2019 р. Президент Республіки Польща Анджей Дуда підписав Закон від 04.07.2019 р. про внесення змін до Цивільно-процесуального кодексу та деяких інших актів